भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोजित राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य सेवाओं और विकास परियोजनाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में लिए गए फैसलों का सीधा प्रभाव ग्रामीण अर्थव्यवस्था और राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं पर पड़ेगा।
किसानों को 0% ब्याज दर पर मिलेगा ऋण
राज्य सरकार ने किसानों को राहत देते हुए घोषणा की कि अब उन्हें तीन लाख रुपये तक का ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराया जाएगा।
उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने बताया कि यह योजना पहले से लागू थी, लेकिन अब इसे और विस्तार तथा मजबूती के साथ लागू किया जाएगा ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें।
अस्पतालों में बेड बढ़ाने और नई भर्ती को मंजूरी
स्वास्थ्य ढांचे को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कैबिनेट ने निर्णय लिया कि टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिंडोरी जिलों के अस्पतालों में बेड की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1800 की जाएगी।
इसके साथ ही, 810 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है, ताकि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सके और मरीजों को समय पर इलाज मिल सके।
बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों को मिलेगा पुरस्कार
राज्य में सतत विकास को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने “सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंसेंटिव योजना” शुरू करने की घोषणा की। इसके तहत बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा —
प्रथम पुरस्कार: 1 करोड़ रुपये
द्वितीय पुरस्कार: 75 लाख रुपये
यह राशि संबंधित जिलों के विकास कार्यों में उपयोग की जाएगी। उपमुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि यह पहल जिलों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देगी और विकास की गति तेज करेगी।
सागर में नया सिविल जज न्यायालय
कैबिनेट ने सागर जिले में एक नया सिविल जज न्यायालय स्थापित करने को मंजूरी दी है। इसके लिए 7 नए पदों का सृजन किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे स्थानीय नागरिकों को न्यायिक सेवाएं अधिक सुलभ और शीघ्रता से उपलब्ध होंगी।
रीडेंसीफिकेशन पॉलिसी में संशोधन
बैठक में रीडेंसीफिकेशन पॉलिसी-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई। अब सरकारी परियोजनाएं कलेक्टर की गाइडलाइन के तहत 100% आधार पर तैयार की जा सकेंगी।
संशोधित नीति के अनुसार, खाली पड़ी सरकारी भूमि का उपयोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सरकारी भवनों और आवासीय परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। इसमें 30% हिस्सा निजी डेवलपर्स को और 70% हिस्सा राज्य सरकार अपने विकास कार्यों में उपयोग करेगी।
राज्य सरकार ने सभी जिलों में रीडेंसीफिकेशन सर्वे भी शुरू कर दिया है, ताकि अनुपयोगी भवनों और भूमि का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सके। सरकार का मानना है कि इस कदम से राजस्व में वृद्धि होगी और अतिरिक्त धनराशि को जिलों के विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा।
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