नर्मदापुरम03,मार्च,2026 (हिन्द संतरी) नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर श्री कृष्ण गोपाल तिवारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नर्मदापुरम, बैतूल एवं हरदा के कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह अमृत 2.0 योजना के तहत किए जा रहे हैं पेयजल एवं जल संवर्धन के कार्यों की सतत मॉनिटरिंग एवं निगरानी करें। कमिश्नर ने कहा कि सभी कलेक्टर फील्ड विजिट कर अमृत योजना के तहत किये जा रहे कार्यों का अवलोकन करें। कमिश्नर ने गेहूं, चना तथा मसूर की उपज लेने वाले किसानों के पंजीयन की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया गया कि अभी तक नर्मदापुरम में 31 हजार 554, हरदा में 42 हजार एवं बैतूल में 7 हजार किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। कमिश्नर ने सभी कलेक्टर को निर्देश दिए कि वह किसानों का पंजीयन बढ़ाने के लिए सभी आवश्यक उपाय करें। उन्होंने कहा कि गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सभी जिले किसान पंजीयन की संख्या को अधिक से अधिक बढ़ाएं। कमिश्नर श्री तिवारी ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना अभियान के अंतर्गत श्रमिकों के पंजीयन की स्थिति की समीक्षा की। अभियान के अंतर्गत श्रमिकों की पंजीयन की संख्या बढ़ाने पर उन्होंने बैतूल नर्मदापुरम और हरदा जिले की सराहना की और कहां की 15 मार्च तक अभियान संचालित रहेगा। इस दौरान और अधिक से अधिक श्रमिकों का पंजीयन सुनिश्चित कर उन्हें शासन की योजनाओं से लाभान्वित किया जाए।
कमिश्नर ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह संत रविदास योजना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना, टंट्या मामा भील योजना अंतर्गत 31 मार्च से पूर्व शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य की शत प्रतिशत पूर्ति कर हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण राशि दिलाकर हितग्राहियों को ऋण राशि का वितरण भी सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने संबल योजना के अंतर्गत पोर्टल पर दर्ज अनुग्रह सहायता राशि के लंबित प्रकरणों पर सख्त नाराजगी जाहिर करते हुए निर्देश दिए की किसी भी स्थिति में प्रकरण लंबित न रहे। बताया गया कि नर्मदापुरम में 185 बैतूल में 260 हरदा में 55 प्रकरण पेंडिंग है। कमिश्नर ने सभी लंबित प्रकरणों को 31 मार्च से पूर्व निराकृत करने के निर्देश दिए और कहा कि समस्त प्रकरणों का बारीकी से परीक्षण कर निराकरण करने के पश्चात हितग्राहियों को अनुग्रह सहायता राशि दिलाना सुनिश्चित किया जाए।
कमिश्नर श्री तिवारी ने समग्र आधार ई केवाईसी के कार्य की प्रगति की अदयतन स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिये की समस्त जनपद पंचायते समग्र आधार ई केवाईसी के कार्य मैं तेजी लाए। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह आधार ई केवाईसी का कार्य कंप्लीट कराए। कमिश्नर ने आरसीएमएस पोर्टल में दर्ज नामांतरण, सीमांकन, रास्ता का विवाद, अभिलेख दृरुस्ती करण, फार्मर रजिस्ट्री, बंटवारा के प्रकरणों में निराकरण की स्थिति पर नाराजगी जाहिर करते हुए स्पष्ट निर्देश दिए की सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण में तेज गति से कार्य करते हुए प्रकरणों का निराकरण किया जाए। उन्होंने रीडर आईडी एवं पीठासीन की आईडी में दर्ज लंबित प्रकरणों का भी समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। साथ ही साइबर तहसील में प्राप्त राजस्व प्रकरणों को 10 दिन की समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए। बताया गया कि पटवारी प्रतिवेदन के आधार पर साइबर तहसील बैतूल में 11 नर्मदापुरम मे 20 प्रकरण लंबित है। कमिश्नर ने इन सभी लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण एवं शहरी की अदयतन स्थिति की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए की पोर्टल पर प्राप्त सभी आवेदनों का परीक्षण करने के बाद पात्र व्यक्तियों को प्राथमिकता से प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए जाएं, इसके लिए उन्होंने हितग्राहियों के सभी आवश्यक दस्तावेजों का भी बारीकी से परीक्षण करने के निर्देश दिए।
कमिश्नर ने नर्मदा परिक्रमा पथ पर सिवरेज योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने गीता भवन बनाने के लिए सभी जिलों को गीता भवन की गाइडलाइन के अनुसार कार्य करने एवं भवन बनाने के लिए जमीन चिंन्हित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने नगरीय क्षेत्रों में अवैध कॉलोनी पर प्रभावी नियंत्रण रखने के निर्देश दिए। उन्होंने अनु विभाग एवं विकासखंड स्तर पर ई ऑफिस के क्रियान्वयन की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए की सभी अधिकारी ई ऑफिस से ही कार्य करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने एनडीएल पोर्टल पर शस्त्र लाइसेंस के आवेदन के संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि अब शासन के निर्देश अनुसार इस पोर्टल के माध्यम से ही शस्त्र लाइसेंस के आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। उन्होंने जनगणना के पहले चरण के लिए फील्ड ट्रेनर की सूची तैयार कर नामित करने के निर्देश दिए। कमिश्नर ने आई गोट पोर्टल पर राजस्व कर्मचारी एवं अधिकारियों को 15 घंटे का अनिवार्य कोर्स कंप्लीट करने के निर्देश दिए। उन्होंने तीनों जिलों के कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह वार्षिक रोस्टर निरीक्षण पंजी बनाकर उन्हें प्रेषित करें।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नर्मदापुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ऑनलाइन तथा उपायुक्त विकास डी एन पटेल, संभागीय सलाहकार आरसीएमएस भूपेंद्र गुर्जर, उपायुक्त जनजाति कार्य विभाग श्री सुनील मित्रा सहित संभागीय अधिकारी गण ऑफलाइन उपस्थित रहे।
