नई दिल्ली । साल 2025 में केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बड़े बदलाव किए हैं, जो उनकी आमदनी और भविष्य की सुरक्षा को मजबूती देंगे। रिटायरमेंट, पेंशन और भत्तों से जुड़े नियमों में हुए ये पांच प्रमुख सुधार सीधे तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाएंगे। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से:
1. एकीकृत पेंशन योजना (UPS) का शुभारंभ
2025 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (NPS) और पुरानी पेंशन योजना (OPS) को मिलाकर नई ‘एकीकृत पेंशन योजना’ (UPS) लागू की है। अब 25 वर्ष सेवा करने वाले कर्मचारियों को पिछले 12 माह के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी, जबकि 10 वर्ष सेवा करने वालों को न्यूनतम ₹10,000 मासिक पेंशन की गारंटी दी गई है। इससे पेंशनभोगियों को ज्यादा स्थिर और भरोसेमंद पेंशन सुनिश्चित होगी।
2. महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) में बढ़ोतरी
सरकार ने महंगाई के दबाव को कम करने के लिए 2025 में दो बार डीए और डीआर में वृद्धि की है। जनवरी से जून के लिए 2% और जुलाई से दिसंबर के लिए 3% की बढ़ोतरी के बाद डीए अब 58% तक पहुंच गया है। इससे लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स की मासिक आय में बढ़ोतरी होगी।
3. पेंशन भुगतान प्रक्रिया में सुधार
पहले रिटायर कर्मचारियों को पेंशन पास ऑर्डर (PPO) के लिए महीनों तक इंतजार करना पड़ता था। अब सरकार ने निर्देश दिए हैं कि रिटायरमेंट फाइलिंग 12-15 महीने पहले पूरी कर ली जाए, ताकि रिटायरमेंट के दिन से ही पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान शुरू हो सके। यह बदलाव आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और लंबी प्रतीक्षा से राहत देगा।
4. सेवा अवधि के अनुसार यूनिफॉर्म भत्ता
पहले यूनिफॉर्म भत्ता साल में एक बार दिया जाता था, चाहे कर्मचारी साल के किसी भी समय रिटायर हो जाए। नए नियमों के तहत, यदि कोई साल के बीच में रिटायर होता है तो उसे भत्ता महीनों के अनुसार दिया जाएगा, जिससे भुगतान और अधिक न्यायसंगत और पारदर्शी होगा।
5. ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान के नियमों में सुधार
सरकार ने ग्रेच्युटी और एकमुश्त भुगतान के नियमों में बदलाव कर UPS योजना के तहत दोनों लाभों को एक साथ पाने की सुविधा दी है। इससे पहले NPS कर्मचारियों को ये सुविधा नहीं मिलती थी, लेकिन अब वे भी रिटायरमेंट के समय बेहतर वित्तीय सुरक्षा का लाभ उठा सकेंगे।
क्यों जरूरी थे ये बदलाव?
इन सुधारों का मकसद सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद निश्चित, समय पर और स्थिर आय मुहैया कराना है, ताकि वे सेवा निवृत्ति के बाद सम्मानजनक और सुरक्षित जीवन बिता सकें। 2025 के ये नए नियम न सिर्फ रिटायरमेंट प्रक्रिया को सरल बनाएंगे, बल्कि कर्मचारियों और पेंशनर्स की आर्थिक सुरक्षा को भी मजबूती देंगे।
इन बदलावों से केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के भविष्य को मजबूत बनाने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है, जिससे देश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
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