भोपाल । मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा का शीतकालीन सत्र एक से पांच दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा। विधानसभा सचिवालय ने इस सत्र की तैयारी तेज कर दी है, इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जायेगा। इस पांच दिन के सत्र में अनुपूरक बजट सहित चार विधेयक पेश किए जा सकते हैं। विधायकों ने इसके लिए अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, और विधानसभा सचिवालय भी सभी प्रक्रियाओं को अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है।
शीतकालीन सत्र की मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बीच हाल ही में हुई चर्चा के बाद, शीतकालीन सत्र बुलाने का प्रस्ताव राज्यपाल मंगुभाई पटेल को भेजा गया था। राज्यपाल ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब विधानसभा सचिवालय द्वारा जल्द ही इस सत्र के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।
विधायक ऑनलाइन और ऑफलाइन सवाल पूछ सकेंगे
इस सत्र में विधायकों को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से सवाल पूछने का अधिकार मिलेगा। जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होगा, विधायकों के सवालों की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इसके साथ ही, विधायकों के ध्यानाकर्षण और अन्य प्रस्तावों के लिए समय सीमा भी तय की जाएगी। यह कदम विधानसभा की कार्यवाही को और भी पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए उठाया गया है।
शीतकालीन सत्र में प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा की नई भूमिका
विधानसभा के शीतकालीन सत्र में इस बार अरविंद शर्मा को प्रमुख सचिव की भूमिका में देखा जाएगा। शर्मा को एक अक्टूबर से विधानसभा का नया प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है। इससे पहले अवधेश प्रताप सिंह इस पद पर थे, जिन्होंने 30 सितंबर को रिटायर होने के बाद मध्य प्रदेश मानव अधिकार आयोग के सदस्य के रूप में अपनी नई जिम्मेदारी संभाली है।
मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 1 से 5 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें अनुपूरक बजट और चार विधेयकों की संभावना है। इस सत्र में विधायक सवाल पूछने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों का इस्तेमाल कर सकेंगे। विधानसभा सचिवालय के साथ-साथ विभागों ने भी सत्र की तैयारियां तेज कर दी हैं, और अरविंद शर्मा प्रमुख सचिव की भूमिका में नए कार्यभार संभालेंगे।
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