नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम MCD के 12 वार्डों में होने वाले उपचुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए यह घोषणा की है कि हरियाणा में कार्यरत लेकिन दिल्ली के पंजीकृत मतदाता सभी कर्मचारियों को 30 नवंबर को सवेतन अवकाश Paid Holiday दिया जाएगा। इसका उद्देश्य है कि हर पात्र कर्मचारी बिना किसी परेशानी और वेतन कटौती के अपने मताधिकार का उपयोग कर सके। राज्य के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। यह निर्णय जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा Negotiable Instrument Act, 1881 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। सरकार का कहना है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सुचारु और निष्पक्ष बनाने के लिए यह कदम आवश्यक था।
किस–किस पर लागू होगा अवकाश?
हरियाणा सरकार का यह आदेश राज्य में कार्यरत उन सभी कर्मचारियों पर लागू होगा जो दिल्ली के 12 उपचुनाव वाले वार्डों के पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें शामिल हैं- सभी सरकारी विभागों के कर्मचारी शैक्षणिक संस्थानों का स्टाफ बोर्ड और निगमों के कर्मचारी कारखानों और दुकानों में कार्यरत लोग निजी क्षेत्र के दफ्तरों और प्रतिष्ठानों में काम करने वाले कर्मचारी इस अवकाश को सवेतन अवकाश या विशेष आकस्मिक अवकाश Paid Special Casual Leave माना जाएगा। इसका मतलब है कि कर्मचारी बिना किसी कटौती के अपने मतदान केंद्र जाकर वोट डाल सकेंगे। सरकार का कहना है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदान के अधिकार का प्रयोग करने में किसी कर्मचारी को बाधा न आए।
क्यों महत्वपूर्ण हैं ये उपचुनाव?
दिल्ली नगर निगम के ये 12 उपचुनाव 30 नवंबर 2025 को होने जा रहे हैं। राजनीतिक जानकार इस चुनाव को 2027 MCD चुनावों का लिटमस टेस्ट’ बता रहे हैं। इन सीटों के खाली होने के पीछे विभिन्न कारण हैं- कुछ पार्षद विधायक बन गए कुछ का निधन हो गया। कुछ ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दिया इन 12 वार्डों का राजनीतिक महत्व बहुत अधिक है क्योंकि यहां परिणाम सीधे तौर पर अगले निगम चुनाव के समीकरणों को प्रभावित करेंगे।
उपचुनाव वाले MCD के 12 वार्ड – पूरी सूची
मुंडका वार्ड 35- पश्चिमी दिल्ली की एक अहम सीट
शालीमार बाग-बी वार्ड 56 – पूर्व पार्षद रेखा गुप्ता के विधायक बनने के बाद खाली
अशोक विहार वार्ड 65 – कांग्रेस, BJP और AAP के बीच कड़ा मुकाबला
चांदनी चौक वार्ड 74 – पुरानी दिल्ली का ऐतिहासिक इलाका
चांदनी महल वार्ड 76 – मुस्लिम बहुल, बेहद रोचक मुकाबला
द्वारका-बी वार्ड 120 – कमलजीत सहरावत के सांसद बनने के बाद रिक्त
दिचाऊ कलां वार्ड 128 – किसान बहुल इलाका, पश्चिमी दिल्ली के समीकरणों में अहम
नारायणा वार्ड 139 – औद्योगिक क्षेत्र वाला राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण वार्ड
संगम विहार-ए (वार्ड 163) – दक्षिणी दिल्ली में AAP के लिए निर्णायक सीट
दक्षिण पुरी वार्ड 164 – घनी आबादी वाला इलाका, सभी दलों की नजर
ग्रेटर कैलाश वार्ड 173 – पॉश इलाका, हाई-प्रोफाइल सीट
विनोद नगर वार्ड 198 – पूर्वी दिल्ली का प्रमुख वार्ड इन 12 सीटों पर मतदाता 30 नवंबर को वोट डालेंगे और मतगणना 3 दिसंबर 2025 को होगी।
हरियाणा सरकार का फैसला क्यों खास?
दिल्ली में काम करने वाले तो मतदान के लिए आसानी से छुट्टी ले सकते हैं, लेकिन हरियाणा में नौकरी करने वाले कई दिल्ली निवासी मतदान से वंचित रह जाते थे। इसलिए हरियाणा सरकार का यह कदम- लोकतांत्रिक अधिकारों को मजबूती देता है। मतदाता प्रतिशत बढ़ाने में सहायक होगा। दूसरी राज्यों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण भी बन सकता है सरकार का कहना है कि लोकतंत्र को मजबूत रखने के लिए यह आवश्यक है कि हर मतदाता बिना किसी डर और तनाव के मतदान कर सके।
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