क्या होगा सबसे बड़ा फायदा?
रजिस्ट्री होने के बाद लाभार्थियों को कई सुविधाएं मिल सकेंगी, जिनमें प्रमुख हैं:
संपत्ति का कानूनी स्वामित्व
बैंक से ऋण लेने में आसानी
रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ना
बिजली और पानी के कनेक्शन जैसी सुविधाएं आसानी से मिलना
संपत्ति से जुड़े विवादों में कमी
गेहूं खरीदी की उपलब्धि पर भी चर्चा
बैठक में खाद्य एवं सहकारिता विभाग द्वारा इस वर्ष की गेहूं खरीदी की समीक्षा भी प्रस्तुत की जाएगी। सरकार का दावा है कि देश में सबसे अधिक गेहूं खरीदी मध्य प्रदेश में हुई है। इसके अलावा भंडारण और परिवहन व्यवस्था की भी समीक्षा होगी।
यूसीसी पर भी होगी चर्चा
कैबिनेट में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में गठित समिति की प्रगति रिपोर्ट पर भी चर्चा होने की संभावना है। मंत्रियों को समिति द्वारा किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी जाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव
बैठक में कई अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी निर्णय लिया जा सकता है:
कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को गणवेश उपलब्ध कराने का प्रस्ताव।
Tanvi The Great को मध्य प्रदेश में टैक्स फ्री किए जाने के निर्णय का अनुमोदन।
एमबीबीएस सीटों में वृद्धि और नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना संबंधी योजनाएं।
जबलपुर के Bargi Dam में हुई क्रूज दुर्घटना की न्यायिक जांच को मंजूरी।
स्वामित्व योजना के तहत तैयार दस्तावेजों की रजिस्ट्री संबंधी प्रस्ताव।
पंचायत राज अधिनियम और उपकर अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेशों पर विचार।
नए विधायक विश्राम गृह निर्माण के कारण प्रभावित विधायकों के लिए वैकल्पिक आवास व्यवस्था।
सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी Ashish Kumar की राज्य आनंद संस्थान में सीईओ पद पर संविदा नियुक्ति को मंजूरी।
बाबूलाल गौर को श्रद्धांजलि
कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री मोहन यादव ने विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री Babulal Gaur को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर पूर्व राज्यपाल Captain Singh Solanki, मंत्री Krishna Gaur तथा अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित रहे।
आज की कैबिनेट बैठक में सबसे अधिक निगाहें गरीब परिवारों को निशुल्क रजिस्ट्री और मालिकाना हक देने वाले प्रस्ताव पर टिकी हैं, क्योंकि इसके लागू होने से प्रदेश के लाखों लोगों को सीधा लाभ मिल सकता है।
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