नीलेश यादव जिला ब्यूरो
नर्मदापुरम -19 जुलाई 2026 (हिन्द संतरी ) भा.म.संघ से संबध्द नगरपालिका कर्मचारी मजदूर संघ के जिला कार्यकारी अध्यक्ष महेश वर्मा ने बताया है कि नगरपालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना, अम्रत पेयजल योजना, राजस्व राशि घोटाला, अनियमित क्रय सामग्री 644 फाईल में किये गये आर्थिक भ्रष्टाचार चरम पर है इसके बाद पदोन्नति कि कार्यवाही से पहले सीआर के नाम पर पन्द्रह से बीस हजार मांगें गये इसके बाद कर्मचारियों से दो से तीन लाख का चढ़ावा मांगा जा रहा है चढ़ावे के अभाव में पदौन्नति नहीं की जायेगी जो कर्मचारी पैसा देगा उसको पदोन्नति का लाभ मिलेगा पदोन्नति कि रेस में ऐसे कर्मचारी भी अग्रणीय है जिनकी अनुकंपा नियुक्ति कि जांच को लेकर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर मध्य प्रदेश में प्रकरण डब्ल्यू पी क्रमांक 350496/2024 विचाराधीन है नियम के विपरीत अनुकंपा नियुक्तियां देकर एक बार गल्ती के बाद पुनः पदोन्नति देकर पुनरावृत्ति की जा रही हैं तत्कालीन नगरपालिका सीएमओ को कर्मचारियों के आर्थिक शोषण करने में महारत हासिल थी उन्ही के पद चिन्हों का अनुसरण जारी रहेगा ऐसी अपेक्षा नहीं थी
तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष श्रीमती मीना वर्मा ने मजदूर संघ कि मांग पर शासन से 125 नवीन पद कर्मचारियों के हित संरक्षण में व शहर के विकास के लिए शासन से स्वीकृत करायें थे तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्ष डॉ नरेन्द्र पांडे के कार्यकाल में 150 कर्मचारियों को वर्ष 2009 में नियमितीकरण कि कार्यवाही व पदौन्नति का लाभ मिला है मासिक वेतनों का भुगतान प्रत्येक माह कि दस तारीख की समयावधि में कर दिया जाता था इनके बाद सत्तापक्ष के जो भी नगरपालिका में अध्यक्ष रहें हैं उनके द्वारा कर्मचारियों के हित संरक्षण में या शहर के विकास के लिए ऐसे काम नहीं किये गये जिससे उनका कार्यकाल यादगार बन सकें
नगरपालिका में पदौन्नति कि कार्यवाही चलायमान है इस उत्साह या भ्रष्टाचार में लिप्त विभागीय कर्मचारी/अधिकारियों ने माह जून के मासिक वेतन पत्रक भुगतान के लिए तैयार नहीं किये है कर्मचारियों को पारिवारिक व्यवस्था में दवाईयां, दूध, भोजन, बैंक किश्त व्याज व अन्य मूलभूत सुविधाओं के लिए आर्थिक अभाव में दर दर भटकना पड़ रहा है प्रत्येक माह सही समय मासिक वेतनों का भुगतान सभी कर्मचारियों को किया जावे पदोन्नति कि कार्यवाही पारदर्शिता के साथ कि जावें दोषी व दागी कर्मचारियों को दूर रखा जावे मजदूर संघ को माननीय न्यायालय कि शरण जाने हेतु बाध्य न किया जावे ऐसी अपेक्षा नगरीय प्रशासन विभाग से मजदूर संघ करता है
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