नीलेश यादव जिला ब्यूरो व्हाट्सअप नंबर 99268745557
नर्मदापुरम 17,नवम्बर,2026(हिन्द संतरी ) कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने मंगलवार को वन एवं एसटीआर क्षेत्र से संबंधित प्रकरणों तथा राजस्व एवं अन्य संबंधित विभागों के मामलों के निराकरण के लिए विशेष समन्वय समीक्षा बैठक आयोजित की। बैठक में वन विभाग एवं सतपुड़ा टाइगर रिजर्व (एसटीआर) से संबंधित विभिन्न प्रकरणों की विस्तारपूर्वक समीक्षा की गई तथा उनके निराकरण की प्रगति की जानकारी ली गई। बैठक में कलेक्टर श्री वशिष्ठ ने कहा कि वन एवं एसटीआर से संबंधित मामलों के निराकरण में विभिन्न विभागों के बीच आपसी समन्वय अत्यंत आवश्यक है। सभी संबंधित अधिकारी आपसी तालमेल एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें, ताकि प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न हो। कलेक्टर ने निर्देश दिए कि किसी भी प्रकरण में विभागीय पत्राचार करने के बाद केवल पत्र भेजने तक ही सीमित न रहें, बल्कि उसका नियमित फॉलोअप भी सुनिश्चित करें। संबंधित अधिकारी दूसरे विभागों से निरंतर संपर्क एवं समन्वय बनाए रखें तथा प्रकरणों की अद्यतन स्थिति की जानकारी लेते हुए निराकरण की दिशा में प्रभावी कार्यवाही करें।
उन्होंने कहा कि वन, एसटीआर, राजस्व एवं अन्य संबंधित विभाग आपसी समन्वय से कार्य करते हुए लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निराकृत करें। सभी अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि विभागीय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही समय पर पूरी हो तथा किसी भी प्रकरण में समन्वय की कमी के कारण विलंब की स्थिति निर्मित न हो। कलेक्टर ने विस्थापित ग्रामों में हितग्राहियों को मुआवजा राशि का शत-प्रतिशत भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों में आवश्यक कार्यवाही करते हुए भुगतान की प्रक्रिया शीघ्र पूरी की जाए। जिन प्रकरणों में त्रुटि सुधार या अन्य तकनीकी प्रक्रिया की आवश्यकता है, उनमें एसटीआर (सतपुड़ा टाइगर रिजर्व) के साथ समन्वय स्थापित कर आवश्यक सुधार करते हुए भुगतान सुनिश्चित किया जाए। एसटीआर द्वारा ऐसे सभी लंबित प्रकरणों की सूची उपलब्ध कराई जाए, ताकि एक साथ सभी पात्र हितग्राहियों को भुगतान किया जा सके।
कलेक्टर ने एफडी राशि जारी करने से संबंधित लंबित मामलों में भी एसटीआर, सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग एवं कलेक्टर कार्यालय के बीच समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही करते हुए प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने विस्थापित राजस्व भूमि की रिक्त भूमि के संबंध में धारा 6 की कार्यवाही संबंधित एसडीएम के माध्यम से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही एसटीआर के 19 वनखंडों एवं वन विभाग के 108 वनखंडों में धारा 5 के अंतर्गत लंबित कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने को कहा।
विस्थापित ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार पर जोर देते हुए कलेक्टर ने पंचायत विभाग एवं अन्य निर्माण विभागों के माध्यम से आवश्यक निर्माण कार्यों का निष्पादन कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सड़क, पहुंच मार्ग, रपटे एवं पुलिया निर्माण सहित अन्य जरूरी सुविधाओं के लिए व्यवस्थित कार्ययोजना तैयार की जाए। संबंधित विभागों का मैदानी अमला मौके पर पहुंचकर भू-संरचना एवं विभागीय दिशा-निर्देशों के अनुरूप निरीक्षण करे, ताकि आवश्यकता के अनुसार गुणवत्तापूर्ण एवं उपयोगी निर्माण कार्य सुनिश्चित किए जा सकें। कलेक्टर ने मटकुली एवं पंचमढ़ी में अपशिष्ट प्रबंधन के लिए व्यवस्थित योजना तैयार करने के निर्देश दिए। मटकुली में पंचायत स्तर पर शासन के दिशा-निर्देशों एवं संचालित योजनाओं के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने को कहा। बैठक में विस्थापित ग्रामों में पूर्व में वितरित वन अधिकार पत्रों को निरस्त करने की कार्यवाही करने के निर्देश भी दिए गए।
कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि वन एवं एसटीआर क्षेत्र में किसी भी निर्माण कार्य के लिए आवेदन दर्ज करने से पहले संबंधित विभागों द्वारा संयुक्त निरीक्षण अनिवार्य रूप से किया जाए। संयुक्त निरीक्षण के बाद ही परिवेश पोर्टल पर आवेदन प्रस्तुत किया जाए। निर्माण विभाग यह सुनिश्चित करें कि बिना संयुक्त निरीक्षण के किसी भी प्रकार का आवेदन पोर्टल पर जमा न किया जाए। वन क्षेत्र के वनग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को गति देने के लिए कलेक्टर ने राजस्व, पंचायत एवं वन विभाग को संयुक्त रूप से कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीमा निर्धारण, आवश्यक प्रपत्र भरने, जीटी प्रक्रिया तथा ग्रामवासियों के आधार एवं समग्र सत्यापन जैसे कार्यों के लिए विभागीय समन्वय से शिविर आयोजित किए जाएं। शिविरों के माध्यम से सभी आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी कर प्रकरणों का शीघ्र निराकरण सुनिश्चित किया जाए।
कलेक्टर ने सभी संबंधित विभागों को निर्देशित किया कि विस्थापित ग्रामों से जुड़े मुआवजा भुगतान, भूमि संबंधी प्रकरणों, आधारभूत सुविधाओं एवं अन्य लंबित कार्यों को प्राथमिकता देते हुए आपसी समन्वय के साथ समय-सीमा में पूर्ण करें, ताकि विस्थापित ग्रामों के नागरिकों को शासन की योजनाओं एवं सुविधाओं का लाभ सुनिश्चित हो सके।बैठक के दौरान डीएफओ गौरव शर्मा, जिला पंचायत सीईओ हिमांशु जैन, उपसंचालक STR ऋषभा नेताम, एसडीओ फॉरेस्ट शोभित सरकार, संयुक्त कलेक्टर नितिन टाले सहित समस्त एसडीएम, वन एवं एसटीआर का अमला उपस्थित रहा
