नर्मदापुरम 29 ,मार्च,2026 (हिन्द संतरी ) मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार एवं तृप्ति शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नर्मदापुरम के मार्गदर्शन में शनिवार 29 मार्च को प्रातः 10:30 बजे से जिला न्यायालय परिसर में वृहद विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ तृप्ति शर्मा द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया।
शिविर में विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारियों द्वारा स्टॉल लगाए गए, जिनमें श्रम विभाग, विद्युत विभाग, जिला पंचायत, जनपद पंचायत, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा वन स्टॉप सेंटर शामिल रहे। विजय कुमार पाठक, सचिव ने आमजनों से अपील की कि वे शिविर में लगाई गई स्टॉलों के माध्यम से संचालित योजनाओं एवं देयकों में छूट का लाभ लेकर कार्यक्रम को सफल बनाएं।
अभय सिंह, जिला विधिक सहायता अधिकारी द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण की निःशुल्क विधिक सहायता योजना की विस्तृत जानकारी दी गई तथा इसके उद्देश्यों के बारे में जागरूक किया गया। साथ ही समाज में नारी सम्मान को सुनिश्चित करने की अपील भी की गई।
विद्युत विभाग की समाधान योजना के अंतर्गत 500 लोग लाभान्वित हुए। पक्षकारों द्वारा अपने प्रकरणों के निराकरण हेतु 23,90,000/- रुपये की राशि जमा कर 4,66,000/- रुपये से अधिक की छूट प्राप्त की गई। शिविर में सीएमएचओ डॉ नरसिंह गेहलोत के मार्गदर्शन में स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं और राष्ट्रीय कार्यक्रमों की प्रदर्शनी एवं स्टॉल लगाई गई, मुख्य अतिथि ने विभाग द्वारा आमजन को प्रदाय की जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। प्रदर्शनी में जिला मीडिया प्रभारी सुनील साहू, मनकक्ष से नाजिया सिद्दीकी, जिला अस्पताल से अपेक्षा कानूनगो, संपूर्ण सुरक्षा केंद्र से मीनाक्षी बाथरी, रक्षा शुक्ला, नारायण, विवेक पटवा, प्रकाश यादव, शिवम ने सहयोग दिया
बाल श्रम की पहचान एवं विमुक्ति के लिए जन जागरूकता अभियान के अंतर्गत 28.03.2026 को हस्ताक्षर अभियान चलाया गया, जिसका शुभारंभ तृप्ति शर्मा द्वारा किया गया। अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष तक के बच्चों का किसी भी कार्य में नियोजन पूर्णतः प्रतिबंधित है तथा 14 से 18 वर्ष तक के किशोरों को खतरनाक कार्यों में नियोजित करना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
इसी क्रम में जिला पंचायत द्वारा जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत 790 खेत तालाबों में से 119 पूर्ण किए गए तथा 1028 कूप रिचार्ज में से 229 कार्य पूर्ण हुए। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत 112 हितग्राहियों के आवास स्वीकृत किए गए।
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