नामांतरण बंटवारा सीमांकन सहित अन्य राजस्व प्रकरणों का निराकरण समय सीमा में किया जाए
नर्मदापुरम 13,जनवरी,2026(हिन्द संतरी) राजस्व संग्रहण करने वाले विभाग यथा खनिज, परिवहन राजस्व, नगरीय प्रशासन तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग बड़े बकायदारों एवं देनदारों से प्राथमिकता से राजस्व वसूली करना सुनिश्चित करें। साथ ही इसी वित्तीय वर्ष में दिए गए लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें। बैंक आधारित विभिन्न योजनाएं जो जिन विभागों में संचालित की जा रही है यथा कृषि, पशुपालन, मत्स्य और उघानिकी, एमएसएमई, जनजाति कार्य विभाग, अनुसूचित जाति विकास, नगरीय प्रशासन आदि सभी विभाग हितग्राही मूलक योजनाओ में हितग्राहियों के प्रकरण बैंक में लगाकर उन्हें प्राथमिकता से स्वरोजगार के लिए ऋण राशि दिलाना सुनिश्चित करें। शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य की पूर्ति इसी वित्तीय वर्ष में करना भी सुनिश्चित करें। यदि किसी विभाग में बजट आवंटन प्राप्त नहीं है तो विभागीय अधिकारी शासन स्तर से बजट का आवंटन कराए और हितग्राहियों को शत प्रतिशत योजनाओं का लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। उक्त निर्देश नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर कृष्ण गोपाल तिवारी ने मंगलवार को आयोजित वीडियो कांफ्रेंस में दिए। वीडियो कांफ्रेंस में नर्मदा पुरम कलेक्टर सुश्री सोनिया मीना, हरदा कलेक्टर सिद्धार्थ जैन, बैतूल कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी ऑनलाइन एवं संयुक्त आयुक्त विकास जी सी दोहर तथा संभागीय अधिकारी गण ऑफलाइन उपस्थित रहे।
कमिश्नर ने आरसीएमएस पोर्टल पर राजस्व प्रकरणों के पंजीयन निराकरण तथा राजस्व अभिलेखों के डिजिटाइजेशन एवं एग्री स्टेक डाटा फार्मर रजिस्ट्री आदि में अब तक हुए कार्य की प्रगति का अवलोकन किया। कमिश्नर ने सभी कलेक्टर को स्पष्ट हिदायत दी कि वह नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रास्तों का चिन्हांकन, अभिलेख दृरुस्ती करण में अपने-अपने जिले की रैंकिंग में आवश्यक सुधार करना सुनिश्चित करें। उक्त सभी प्रकरणों का निराकरण कर पोर्टल पर अपडेट करें। कमिश्नर ने कहा कि नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, रास्तो का चिन्हांकन, अभिलेख दुरुस्तीकरण और अन्य राजस्व के कोई भी प्रकरण ऑफलाइन ना लिए जाएं। सभी प्रकरण ऑनलाइन पोर्टल से प्राप्त कर ही निराकरण किया जाए और निराकरण की स्थिति पोर्टल में अनिवार्य रूप से दर्ज की जाए।
कमिश्नर श्री तिवारी ने बताया कि अटल ई सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेंटर ) स्थापित किए जाने हैं। उन्होंने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह आवश्यकता अनुसार जहां जरूरत है वहां पर अटल ई सेवा केंद्र स्थापित कराए। इसके लिए पूर्व से ही अच्छी योजना तैयार कर ही अटल ई सेवा केंद्र स्थापित किया जाए और आम जनता से जाने की वे अटल ई सेवा केंद्र से क्या अपेक्षा करते हैं। कमिश्नर ने 27 नवंबर से प्रारंभ हुई और 8 मार्च 2026 तक चलाए जा रहे हैं बाल विवाह के विरुद्ध जन जागरूकता अभियान की समीक्षा की और निर्देश दिए कि किसी भी स्थिति में बाल विवाह न होने पाए। जहां पर भी बाल विवाह होने की सूचना मिले वहां पर विभागीय अमला जाकर बाल विवाह को रोकने की कार्रवाई सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने कहा कि आम जनता के बीच में जाकर बाल विवाह के विरुद्ध जन जागृति जगाने का कार्य किया जाए। बाल विवाह रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए जाएं। कमिश्नर ने विधानसभा क्षेत्र के समग्र विकास हेतु विजन डॉक्यूमेंट अंतर्गत निर्माण तथा विकास कार्य चिन्हित करते हुए आवश्यकता अनुसार प्रस्ताव तैयार कर संबंधित विभागों को भेजे जाने की स्थिति की समीक्षा की और निर्देश दिए की विधायक गणो की सहमति से चिन्हित विकास के कार्य शासन स्तर तक प्रेषित किया जाए। उन्होंने जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक के संबंध में आवश्यक जानकारी ली। सभी कलेक्टर्स ने बताया कि जिला विकास सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की जा चुकी है।
मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के संबंध में कमिश्नर श्री तिवारी ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वह शासन द्वारा दिए गए लक्ष्य के अनुरूप शत् प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित करना सुनिश्चित करें। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। बताया गया कि प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना के अंतर्गत असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को संगठित क्षेत्र में लाते हुए उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे। कमिश्नर ने निर्देश दिए की रोजगार मेला के माध्यम से असंगठित श्रमिकों को एक व्यवस्थित रोजगार उपलब्ध कराया जाए। बताया गया कि हर जिले में एक नोडल अधिकारी की इस कार्य के लिए नियुक्ति कि गई है। कमिश्नर ने निर्देश दिए कि इसी सप्ताह जलकर देने वाली सभी ग्राम पंचायते ऑन बोर्ड की जाए।
कमिश्नर ने इस माह आने वाले पर्व एवं त्योहारों के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। नर्मदा पुरम कलेक्टर ने अवगत कराया की मुख्यमंत्री जी का भ्रमण, राम जी बाबा मेला, बसंत पंचमी, महादेव मेला, मकर संक्रांति पर्व, नर्मदा जयंती आदि के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति चाक चौबंद रखी जाएगी। कमिश्नर ने संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत नोडल अधिकारियों की नियुक्ति एवं आम जनता से आवेदन लेने की प्रक्रिया का अवलोकन किया। बताया गया कि ग्राम पंचायत स्तर पर ग्राम पंचायत सचिव ग्रामीणों से विभिन्न समस्याओं के संबंध में आवेदन ले रहे हैं। कमिश्नर ने प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के कार्य में आवश्यक प्रगति लाने के निर्देश दिए और कहां की योजना अंतर्गत सभी जिले अपने रैंकिंग सुधारे। प्राथमिकता से प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास बनाना सुनिश्चित करें। उन्होंने आंगनबाड़ी केंद्र में तीन से 6 वर्ष के बच्चे का नाम दर्ज न होने। सड़क सुरक्षा परिवहन में सभी जिलों को अपनी स्थिति सुधारने। नर्मदा परिक्रमा पथ पर मूलभूत सुविधाएं विकसित करने की प्रक्रिया में तेजी लाने। डीएलसीसी एवं डीएलआरसी की बैठक नियमित रूप से लेने के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
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