नर्मदापुरम 08 फरवरी 2026 (हिन्द संतरी) विकसित भारत 2047 के संकल्पों को सिद्ध करने वाला और देश की आर्थिक समृद्धि को नई दिशा देने वाला या बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत 53.5 लाख करोड़ रुपये का है जो 140 करोड़ देशवासियों की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है।बजट है यह बात सांसद आलोक शर्मा ने पत्रकारों के बीच रुउबरू होकर कही ।उन्होंने कहा कि यह बजट तीन प्रमुख कर्तव्यों पर आधारित है— उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर आर्थिक वृद्धि को गति देना, जन आकांक्षाओं की पूर्ति और क्षमता निर्माण करना तथा सबका साथ-सबका विकास सुनिश्चित करना। बजट में गरीब, किसान, युवा, महिलाएं, अनुसूचित जाति-जनजाति, उद्यमी, वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगजन सहित सभी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस अवसर पर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रीति शुक्ला, विधायक डॉ सीतासरन शर्मा, जिला महामंत्री ज्योति चौरे मुकेश चंद्र मैना, कुंवर सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष लोकेश तिवारी, राजेश गौर, जिला मीडिया प्रभारी अमित महाला, नपा अध्यक्ष नीतू यादव उपस्थित थे।
जिले के बीजेपी कार्यालय में सांसद श्री शर्मा ने कहा कि बजट में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की स्पष्ट झलक दिखाई देती है। 5 लाख से अधिक आबादी वाले 2 एवं 3 टियर शहरों के लिए 5 हजार करोड़ रुपये के इंफ्रास्ट्रक्चर विकास का प्रावधान किया गया है। धार्मिक नगरों के विकास हेतु भी 5 हजार करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं। नगरीय निकायों को सशक्त बनाने के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड को प्रोत्साहन देते हुए 1000 करोड़ से अधिक के बॉन्ड जारी करने पर 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की गई है। महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर देते हुए ‘शी-मार्ट’ की स्थापना, प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल निर्माण हेतु 10 हजार करोड़ का प्रावधान, STEM शिक्षा में प्रोत्साहन, महिला उद्यमियों के लिए 10 हजार करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड तथा लखपति दीदी योजना के विस्तार जैसे कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही 1.5 लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं एवं एक लाख स्वास्थ्य पेशेवरों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है।
सांसद श्री शर्मा ने इस बजट को सभी के हित में बताते हुए कहा कि इसमें युवाओं के लिए 10 लाख विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने हेतु 15 हजार स्कूलों और 500 कॉलेजों में प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। गेमिंग और स्टार्टअप क्षेत्र के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का फंड तथा पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप स्थापित करने की घोषणा की गई है, जिससे शिक्षा और उद्योग के बीच सीधा समन्वय स्थापित होगा। स्कूल शिक्षा के लिए 83,562 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो अब तक का सर्वाधिक है। खेलो इंडिया मिशन के विस्तार से खेल क्षेत्र में रोजगार और अवसरों का नया मार्ग प्रशस्त होगा। कृषि क्षेत्र में एआई आधारित ‘भारत विस्तार’ टूल लॉन्च किया जाएगा, जिससे किसानों को फसल और मौसम की सटीक जानकारी मिलेगी। पहाड़ी क्षेत्रों में बादाम, अखरोट, काजू और कोको की खेती को प्रोत्साहन, 500 अमृत सरोवरों का निर्माण, राष्ट्रीय फाइबर योजना तथा पशुपालन क्षेत्र में पूंजी सब्सिडी योजना का प्रावधान किया गया है। मध्यप्रदेश को पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की सौगात से तीन लाख रोजगार और छह लाख किसानों को लाभ मिलने की संभावना है।
सांसद आलोक शर्मा ने बी बताया कि यह लोकलुभावन बजट धरातल पर सभी के ध्यान में रखकर प्रस्तुत करते समय स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए 1,04,599 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कैंसर की 17 दवाओं को सस्ता करने, बायोफार्मा शक्ति योजना के तहत 10 हजार करोड़ रुपये निवेश, तीन नए राष्ट्रीय औषधीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थानों की स्थापना तथा मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों के उन्नयन की घोषणा की गई है। जिला अस्पतालों में ट्रॉमा सेंटर खोलकर क्षमता 50 प्रतिशत तक बढ़ाने की योजना है। दिव्यांगजनों के लिए दिव्यांग सहारा योजना और दिव्यांग कौशल योजना शुरू की जाएगी। रक्षा बजट में 7.8 लाख करोड़ तथा रेलवे के लिए 2.81 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सात नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.2 लाख करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय निर्धारित किया गया है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए निवेश बढ़ाकर 40 हजार करोड़ रुपये किया गया है। राजकोषीय घाटा 4.5 प्रतिशत से घटाकर 4.3 प्रतिशत करने तथा कुल कर्ज को जीडीपी के 50 प्रतिशत तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि यह बजट आने वाले दस वर्षों में भारत की विकास दिशा तय करेगा और देश को विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में स्थापित करेगा।
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