DHS के सुरक्षा सचिव मार्कवेने मुलिन ने सोशल मीडिया पर घोषणा करते हुए बताया कि विभाग फिर से कामकाज शुरू कर चुका है। उन्होंने कहा कि आव्रजन और सीमा प्रवर्तन (इमिग्रेशन एंड कस्टम्स एनफोर्समेंट) और सीमा सुरक्षा (यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन) जैसी एजेंसियों के लिए फंडिंग सुलह प्रक्रिया के जरिए सुनिश्चित की जाएगी, जिसमें डेमोक्रेटिक समर्थन की आवश्यकता नहीं पड़ी।
मुलिन ने इस शटडाउन के लिए डेमोक्रेट्स को जिम्मेदार ठहराया और उन संघीय कर्मचारियों की सराहना की जिन्होंने बिना वेतन गारंटी के भी काम जारी रखा। उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और DHS नेतृत्व का भी धन्यवाद किया।
यह विधेयक अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के लिए भेजा गया है। शटडाउन 14 फरवरी को शुरू हुआ था और कई हफ्तों तक संघीय सेवाएं प्रभावित रहीं। हालांकि ICE और बॉर्डर गश्ती जैसी कुछ एजेंसियां पहले से मौजूद फंडिंग के कारण अपेक्षाकृत कम प्रभावित हुईं, लेकिन फेडरल इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी (FEMA), ट्रांसपोर्टेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन (TSA) और तटरक्षक बल जैसी संस्थाओं को गंभीर संचालन चुनौतियों का सामना करना पड़ा।
हाउस स्पीकर माइक जॉनसन ने कहा कि रणनीति के तहत पहले DHS की फंडिंग सुरक्षित की गई ताकि अहम एजेंसियां प्रभावित न हों, और उसके बाद आगे के विधायी कदम उठाए गए। अमेरिकी तटरक्षक बल के अधिकारी केविन लुंडे ने लंबे समय तक फंडिंग की कमी को कर्मचारियों के मनोबल के लिए बेहद कठिन बताया। यह समाधान हफ्तों चले राजनीतिक गतिरोध के बाद सामने आया, जिसमें रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच आव्रजन प्रवर्तन और सुरक्षा एजेंसियों के बजट को लेकर गहरी असहमति बनी हुई थी। अब आने वाले समय में अतिरिक्त वित्तीय उपायों पर भी काम होने की उम्मीद है।
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