नीलेश यादव जिला ब्यूरो व्हाट्स अप -9926874557
नर्मदापुरम/17,नवम्बर,2026/ कलेक्टर श्री आशीष वशिष्ठ के मार्गदर्शन में नर्मदापुरम जिले को बाल विवाह से पूर्णतः मुक्त बनाने तथा आमजन में कानूनी जागरूकता लाने के उद्देश्य से महिला एवं बाल विकास विभाग, नर्मदापुरम के मैदानी अमले द्वारा आज जिले के विभिन्न शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों में सघन जागरूकता एवं शपथ ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। यह आयोजन भारत सरकार के महत्वाकांक्षी “बाल विवाह मुक्त भारत अभियान” एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के प्रभावी क्रियान्वयन के अंतर्गत किया गया।
बाल विवाह के दुष्परिणामों पर चर्चा
कार्यक्रम के दौरान विभागीय अधिकारियों एवं पर्यवेक्षकों द्वारा छात्र-छात्राओं और शिक्षकों को संबोधित करते हुए बताया गया कि बाल विवाह एक गंभीर सामाजिक कुरीति होने के साथ-साथ बच्चों के मौलिक अधिकारों का हनन है। कम उम्र में विवाह होने से बच्चों का शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। विशेष रूप से कम आयु में गर्भधारण से किशोरियों के स्वास्थ्य पर गंभीर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही, बाल विवाह के कारण बच्चों की शिक्षा बीच में ही छूट जाती है, जिससे वे आत्मनिर्भर बनने के अवसरों से वंचित रह जाते हैं।

कानूनी प्रावधान एवं सजा
उपस्थित विद्यार्थियों को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 के कठोर प्रावधानों से अवगत कराया गया। जानकारी दी गई कि कानूनन विवाह के लिए लड़की की न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष निर्धारित है। इससे कम उम्र में विवाह करना एक संज्ञेय एवं गैर-जमानती अपराध है। बाल विवाह करने, करवाने, बढ़ावा देने अथवा इसमें किसी भी प्रकार का सहयोग करने वाले व्यक्तियों (माता-पिता, रिश्तेदार, पंडित, मौलवी, टेंट हाउस, बैंड-बाजा, हलवाई, प्रिंटिंग प्रेस एवं विवाह स्थल संचालक आदि) के विरुद्ध दो वर्ष तक के कठोर कारावास अथवा एक लाख रुपये तक के जुर्माने या दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान केवल बाराती या मेहमान के रूप में शामिल होने वाले व्यक्ति भी कानूनी दायरे में आ सकते हैं।

आपातकालीन हेल्पलाइन नंबरों की जानकारी
कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं से अपील की गई कि यदि उनके आसपास या गांव में कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिले, तो वे बिना डरे तत्काल प्रशासन को सूचित करें। सूचना देने वाले की पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाती है। इसके लिए निम्नलिखित टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर साझा किए गए:
- चाइल्ड हेल्पलाइन: 1098
- महिला हेल्पलाइन: 181
- आपातकालीन पुलिस सहायता (डायल-112)
- इसके अतिरिक्त निकटतम पुलिस थाने,ग्राम पंचायत सचिव, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सेक्टर पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी या जिला कार्यक्रम अधिकारी (बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी) को भी सीधे सूचना दी जा सकती है।

बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ
कार्यक्रम के अंत में विभाग के अमले द्वारा सभी छात्र-छात्राओं, प्राचार्य एवं स्कूल स्टाफ को “बाल विवाह मुक्त भारत” की सामूहिक शपथ दिलाई गई। सभी ने संकल्प लिया कि वे स्वयं कम उम्र में विवाह नहीं करेंगे, अपने परिवार व समाज में बाल विवाह का विरोध करेंगे तथा इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को देकर एक स्वस्थ, शिक्षित और सुरक्षित समाज के निर्माण में अपना योगदान देंगे।
